श्रम कानून में बदलाव से क्या होगा अर्थव्यवस्था को फायदा।

श्रम कानून में बदलाव से क्या होगा अर्थव्यवस्था को फायदा।

पूरे देश में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई है इससे उभरने के लिए देश के 3 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने श्रम कानून में बदलाव में किया है इसका उद्देश्य गिरती हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है। राज्य सरकार इसे निवेश, अर्थव्यवस्था को गति में लाने के लिए अच्छा फैसला बता रही है।


उत्तर प्रदेश

 उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए श्रम कानून में कुछ छूट दी है जिससे कोरोनावायरस के कारण गिरी हुई अर्थव्यवस्था को वापिस पटरी पर लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है जिससे कोरोनावायरस के कारण गिरी हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए श्रम कानून ने कुछ परिवर्तन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के चुनीदा श्रम कानून में अस्थाई छूट में बदलाव का अधिनियम 2020 पारित किया है। उद्योगों और फैक्ट्रियों को तीन श्रम कानून और एक अन्य कानून को को छोड़ बाकी श्रम कानूनों में छूट दी गई है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए श्रम कानून एक अन्य श्रम का कानून पहले की तरह लागू रहेंगे।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम और कारखाना अधिनियम सहित कुछ अधिनियम में छूट दी गई है।
 साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए कागजी कार्यवाही को कम कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की प्रत्येक पाली को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर देने की घोषणा की है इसके साथ साथ ओवरटाइम समय अब सप्ताह में 72 घंटे होगा।

गुजरात

गुजरात ने भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह श्रम कानून में कुछ सुधार किए हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कम से कम 1200 दिनों से काम करने वाली सभी परियोजनाएं या पिछले 1200 से काम करने वाली सभी परियोजनों को श्रम कानून नियमों में छूट दी गई है सरकार ने 33000 हेक्टेयर जमीन की व्यवस्था भी की है जो चाइना से आने वाली कंपनियों को भारत में अपना व्यापार शुरू करने के लिए दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने किया इन सुधारों का समर्थन 

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के श्रम कानून में परिवर्तन के फैसले का केंद्र सरकार ने समर्थन किया है राज्य सरकारों के अनुसार यह सुधार निवेश को आकर्षित करेंगे और अर्थव्यवस्था में गति लेकर आएंगे लॉकडाउन के कारण आई गिरावट से इन सुधारों के कारण निपट पाएंगे।

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